Karnataka Schools Seek Transparent Formula For RTE Reimbursements

Times of India · education

The Associated Managements of Primary and Secondary Schools in Karnataka (KAMS) has approached the Karnataka High Court seeking a transparent formula for reimbursements under the Right of Children to Free and Compulsory Education (RTE) Act. KAMS argues that the current reimbursement rates, fixed eight years ago at Rs 16,000 for primary and Rs 8,000 for nursery classes, are insufficient due to rising costs. The association estimates per-child expenditure could be between Rs 60,000-80,000 annually.

कर्नाटक स्कूलों ने आरटीई प्रतिपूर्ति के लिए पारदर्शी फॉर्मूले की मांग की

कर्नाटक की प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों की एसोसिएटेड मैनेजमेंट (KAMS) ने बच्चों के मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत प्रतिपूर्ति के लिए एक पारदर्शी फॉर्मूले की मांग करते हुए कर्नाटक हाई कोर्ट का रुख किया है। KAMS का तर्क है कि आठ साल पहले प्राइमरी कक्षाओं के लिए 16,000 रुपये और नर्सरी कक्षाओं के लिए 8,000 रुपये की तय की गई वर्तमान प्रतिपूर्ति दरें, बढ़ती लागतों के कारण अपर्याप्त हैं। एसोसिएशन का अनुमान है कि प्रति बच्चा सालाना खर्च 60,000-80,000 रुपये के बीच हो सकता है।