J&K High Court Seeks Policy on Govt Accommodation Retention by Ex-CMs

The Hindu · india

The Jammu and Kashmir High Court has asked the UT administration to clarify the policy governing the retention of government accommodation by political figures. The court was hearing a case involving former Chief Minister Ghulam Nabi Azad and ex-BJP J&K unit president Ravinder Raina. The administration informed the court that a designated committee recommended continuing the allotments for both individuals until March 2027. However, the Bench sought further details on the uniform policy and the committee's powers.

जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा सरकारी आवास रखने की नीति पर मांगी जानकारी

जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से राजनीतिक हस्तियों द्वारा सरकारी आवास रखने के नियमों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। कोर्ट पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद और पूर्व भाजपा जम्मू-कश्मीर अध्यक्ष रविंदर रैना से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहा था। प्रशासन ने कोर्ट को सूचित किया कि एक नामित समिति ने दोनों व्यक्तियों के लिए मार्च 2027 तक आवंटन जारी रखने की सिफारिश की है। हालांकि, बेंच ने समान नीति और समिति की शक्तियों पर अधिक जानकारी मांगी।