Special Intensive Revision of Electoral Rolls Faces Renewed Protests

The Hindu · india

The Special Intensive Revision (SIR) process for electoral rolls is facing renewed protests, with former Election Commissioners and Supreme Court judges questioning its current form. Supporters, including former judges and bureaucrats, have countered these criticisms. The Election Commission of India is authorised under Section 21(3) of the Representation of the People Act, 1950, to conduct special revisions for any constituency. This legal provision allows the ECI to undertake such exercises as it deems fit, leading to ongoing debate about the process's implementation and fairness.

चुनावी पर्चियों के विशेष गहन संशोधन का फिर से विरोध प्रक्रिया पर पूर्व आयुक्तों और जजों ने उठाए सवाल

चुनावी पर्चियों के विशेष गहन संशोधन (SIR) प्रक्रिया का फिर से विरोध हो रहा है, जिसमें पूर्व चुनाव आयुक्तों और सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इसके वर्तमान स्वरूप पर सवाल उठाए हैं। पूर्व जजों और नौकरशाहों सहित समर्थकों ने इन आलोचनाओं का जवाब दिया है। भारत का चुनाव आयोग, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21(3) के तहत, किसी भी निर्वाचन क्षेत्र के लिए विशेष संशोधन करने के लिए अधिकृत है। यह कानूनी प्रावधान ECI को ऐसे अभ्यास करने की अनुमति देता है जैसा वह उचित समझता है, जिससे प्रक्रिया के कार्यान्वयन और निष्पक्षता पर बहस जारी है।