Illegal Detention Invalidates Subsequent Arrest, Says Allahabad HC

Hindustan Times · india

The Allahabad High Court has ruled that a formal arrest and remand cannot legalise an earlier illegal detention, applying the "fruit of the poisonous tree" doctrine. The court ordered the release of Ravi Chaurasiya, who was held for nearly 31 hours before formal arrest, and awarded him ₹30,000 compensation. The bench directed an inquiry to fix responsibility for the unlawful custody. It held that if the initial detention was unlawful, subsequent proceedings are vitiated, even if the arrest had valid grounds. The court also expressed displeasure with the SHO's conduct.

अवैध हिरासत में रखना बाद की गिरफ्तारी को अमान्य करता है, इलाहाबाद HC ने कहा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि एक औपचारिक गिरफ्तारी और रिमांड पहले की अवैध हिरासत को कानूनी नहीं बना सकती, "जहरीले पेड़ का फल" सिद्धांत लागू करते हुए। अदालत ने रवि चौरसिया की रिहाई का आदेश दिया, जिन्हें औपचारिक गिरफ्तारी से पहले लगभग 31 घंटे तक हिरासत में रखा गया था, और उन्हें ₹30,000 का मुआवजा दिया। पीठ ने अवैध हिरासत के लिए जिम्मेदारी तय करने के लिए जांच का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यदि प्रारंभिक हिरासत अवैध थी, तो गिरफ्तारी के वैध आधार होने पर भी बाद की कार्यवाही दूषित हो जाती है। अदालत ने एसएचओ के आचरण पर भी नाराजगी जताई।