Kerala HC Rules No Sanction Needed For SNDP Microfinance Case Prosecution

The Hindu · india

The Kerala High Court has ruled that sanction from the Backward Classes Development Department is not required to prosecute individuals, including SNDP general secretary Vellappally Natesan, in the SNDP microfinance case. This interim order comes in a petition seeking a Special Investigation Team for alleged misappropriation of ₹15.85 crore disbursed under a microfinance scheme. The court's decision challenges the Vigilance department's contention that prosecution sanction was necessary for public servants under the Prevention of Corruption Act. The ruling is a setback for Natesan and others accused in the case.

केरल HC का फैसला: SNDP माइक्रोफाइनेंस केस में अभियोजन के लिए नहीं चाहिए मंजूरी

केरल हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि SNDP माइक्रोफाइनेंस मामले में SNDP के महासचिव वेल्लापल्ली नतेसन सहित व्यक्तियों पर मुकदमा चलाने के लिए पिछड़ा वर्ग विकास विभाग से मंजूरी की आवश्यकता नहीं है। यह अंतरिम आदेश माइक्रोफाइनेंस योजना के तहत बांटे गए ₹15.85 करोड़ की कथित हेराफेरी के लिए विशेष जांच दल की मांग करने वाली याचिका पर आया है। अदालत का यह फैसला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत लोक सेवकों के लिए अभियोजन मंजूरी आवश्यक होने की सतर्कता विभाग की दलील को चुनौती देता है। यह फैसला इस मामले में आरोपी नतेसन और अन्य के लिए एक झटका है।