Delhi Govt Mandates Aadhaar for Power Subsidy Scheme Amid Rising Costs

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The Delhi government has made Aadhaar identification mandatory for consumers to receive power subsidy benefits. This decision comes as the number of beneficiaries and the government's subsidy bill steadily increase. By February 2026, the allocation for power subsidy reached ₹4,037.63 crore, with ₹3,500 crore budgeted for the current financial year. Power consumers in Delhi have grown by nearly 40% in the last decade, exceeding 7.3 million. The scheme provides free electricity up to 200 units or a 50% subsidy for higher consumption.

दिल्ली सरकार ने बढ़ती लागत के बीच बिजली सब्सिडी योजना के लिए आधार अनिवार्य किया

दिल्ली सरकार ने बिजली सब्सिडी का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं के लिए आधार पहचान को अनिवार्य कर दिया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब लाभार्थियों की संख्या और सरकार के सब्सिडी बिल में लगातार वृद्धि हो रही है। फरवरी 2026 तक, बिजली सब्सिडी के लिए आवंटन ₹4,037.63 करोड़ तक पहुंच गया, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए ₹3,500 करोड़ का बजट था। पिछले एक दशक में दिल्ली में बिजली उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 40% बढ़ी है, जो 7.3 मिलियन से अधिक हो गई है। यह योजना 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली या अधिक खपत के लिए 50% सब्सिडी प्रदान करती है।