Kolkata High Court Refuses Interim Order on Ward Delimitation

Times of India · india

The Calcutta High Court has refused to issue an interim order preventing elections based on the delimitation of Kolkata Municipal Corporation wards, which are set to increase from 144 to 209. The court stated that the state has the authority to decide on delimitation matters, and judicial interference is not warranted if statutory and constitutional provisions are followed. A resident had challenged the delimitation notification, questioning the municipal commissioner's authority after the corporation's dissolution and alleging the process was based on electoral rolls rather than population.

कोलकाता हाई कोर्ट ने वार्ड परिसीमन पर अंतरिम आदेश देने से इनकार किया चुनावों पर रोक की याचिका खारिज

कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोलकाता नगर निगम के वार्डों के परिसीमन के आधार पर चुनाव रोकने के लिए अंतरिम आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है, जो 144 से बढ़कर 209 होने वाले हैं। अदालत ने कहा कि परिसीमन के मामलों पर फैसला करने का अधिकार राज्य के पास है, और यदि वैधानिक और संवैधानिक प्रावधानों का पालन किया जाता है तो न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। एक निवासी ने निगम के भंग होने के बाद नगर आयुक्त के अधिकार पर सवाल उठाते हुए और यह आरोप लगाते हुए कि यह प्रक्रिया जनसंख्या के बजाय चुनावी रोल पर आधारित थी, परिसीमन अधिसूचना को चुनौती दी थी।