Ministry Directs Employers Not to Cut Salaries After EPF Wage Ceiling Rise

Times of India · business

The Ministry of Labour and Employment has instructed employers not to reduce employee salaries following the EPFO decision to raise the wage ceiling from Rs 15,000 to Rs 25,000. This directive aims to prevent companies from adjusting the increased employer contribution against employees' cost to company (CTC). Employers are urged to view their statutory contributions as an investment in human resources, promoting employee satisfaction and retention.

वेतन सीमा बढ़ने के बाद, कर्मचारियों का वेतन न काटने का निर्देश

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नियोक्ताओं को निर्देश दिया है कि वे EPFO द्वारा वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने के बाद कर्मचारियों का वेतन कम न करें। इस निर्देश का उद्देश्य कंपनियों को कर्मचारियों की कॉस्ट टू कंपनी (CTC) के मुकाबले बढ़ी हुई नियोक्ता की हिस्सेदारी को समायोजित करने से रोकना है। नियोक्ताओं से आग्रह किया जाता है कि वे अपने वैधानिक योगदान को मानव संसाधन में निवेश के रूप में देखें, जिससे कर्मचारियों की संतुष्टि और उन्हें बनाए रखने को बढ़ावा मिले।