Indian Constitution's Six Words Expand Right to Life Beyond Basic Survival

TV9 Hindi · india

Article 21 of the Indian Constitution, containing just six words, states no one shall be deprived of life or liberty except by due process of law. Initially interpreted narrowly, its meaning dramatically expanded after the 1978 Maneka Gandhi case. Subsequent rulings incorporated rights to livelihood, privacy, dignity, and even the right to die with dignity. These judicial interpretations have broadened the scope of life and liberty, demonstrating the evolving nature of fundamental rights in India.

भारतीय संविधान के छह शब्द, जीवन के अधिकार को सिर्फ़ जीने से कहीं ज़्यादा बताते हैं

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21, जिसमें सिर्फ़ छह शब्द हैं, कहता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही उसके जीवन या स्वतंत्रता से वंचित किया जाएगा। शुरुआत में इसकी व्याख्या संकीर्ण रूप से की गई थी, लेकिन 1978 के मेनका गांधी मामले के बाद इसका अर्थ नाटकीय रूप से बढ़ गया। बाद के फैसलों में आजीविका, निजता, गरिमा और यहां तक कि गरिमा के साथ मरने के अधिकार को भी शामिल किया गया। इन न्यायिक व्याख्याओं ने जीवन और स्वतंत्रता के दायरे को व्यापक बनाया है, जो भारत में मौलिक अधिकारों के विकसित होते स्वरूप को दर्शाता है।