Supreme Court Orders Vehicle Impounding for Unpaid E-Challans

Times of India · india

The Supreme Court has directed states and Union Territories to impound vehicles with unpaid traffic fines, noting that approximately 47% of e-challans go unpaid nationwide. Justices JB Pardiwala and KV Viswanathan stated that issuing e-challans alone is insufficient and stricter measures are necessary. Authorities must also freeze online services, bar renewal of registration certificates, and deny PUC certificates until all pending fines are cleared. This move aims to recover an estimated Rs 49,194 crore in outstanding e-challan dues.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: बकाया ई-चालान वाले वाहनों को जब्त किया जाए

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे बिना भुगतान वाले ट्रैफिक जुर्माने वाले वाहनों को जब्त करें। कोर्ट ने कहा कि देश भर में लगभग 47% ई-चालान का भुगतान नहीं होता है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और केवी विश्वनाथन ने कहा कि सिर्फ ई-चालान जारी करना काफी नहीं है, सख्त उपायों की जरूरत है। अधिकारियों को सभी लंबित जुर्माने का भुगतान होने तक ऑनलाइन सेवाओं को फ्रीज करना, पंजीकरण प्रमाण पत्र के नवीनीकरण को रोकना और पीयूसी प्रमाण पत्र से इनकार करना होगा। इस कदम का उद्देश्य लगभग 49,194 करोड़ रुपये के बकाया ई-चालान की वसूली करना है।