India Allows Rs 40,000 Crore Tax-Free Bonds For Infrastructure Projects

The Hindu - Business · business

Seven central public sector enterprises engaged in infrastructure have been permitted to raise Rs 40,000 crore through tax-free bonds. This move aligns with a budget announcement, aiming to facilitate fund raising within the remaining months of the fiscal year. NHAI will receive the largest allocation of Rs 24,000 crore, followed by IRFC and HUDCO. The government intends for these enterprises to raise 70% through public issues and the rest via private placement. These bonds offer a unique investment proposition due to their tax-exempt status.

इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ₹40,000 करोड़ के टैक्स-फ्री बॉन्ड को भारत ने दी मंजूरी

इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी सात केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को टैक्स-फ्री बॉन्ड के ज़रिए ₹40,000 करोड़ जुटाने की इजाज़त मिल गई है। यह कदम बजट की घोषणा के अनुरूप है, जिसका मकसद वित्तीय वर्ष के बचे हुए महीनों में फंड जुटाना आसान बनाना है। NHAI को सबसे ज़्यादा ₹24,000 करोड़ मिलेंगे, इसके बाद IRFC और HUDCO का नंबर आएगा। सरकार चाहती है कि ये कंपनियाँ 70% फंड पब्लिक इश्यू से और बाकी प्राइवेट प्लेसमेंट से जुटाएँ। ये बॉन्ड टैक्स में छूट मिलने की वजह से निवेश का एक खास मौका देते हैं।