RTI Activist Questions Government Officials' Wealth Declaration Accuracy

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An RTI activist has highlighted concerns regarding the accuracy of wealth declarations made by government officials. IndiaSpend analysis revealed significant discrepancies in property values declared by Indian Foreign Service officers, raising questions about the verification process. While public servants are required to declare assets and liabilities under the Lokpal law, the system for checking these declarations has weaknesses. The original Lokpal framework mandated annual returns and public disclosure, but amendments and delayed rule notifications have created gaps in oversight, even as service-specific rules continue to apply.

सूचना अधिकार कार्यकर्ता ने सरकारी अधिकारियों की संपत्ति घोषणा की सटीकता पर सवाल उठाए जांच प्रक्रिया पर उठे सवाल

एक सूचना अधिकार (RTI) कार्यकर्ता ने सरकारी अधिकारियों द्वारा की गई संपत्ति घोषणाओं की सटीकता के बारे में चिंता जताई है। IndiaSpend के विश्लेषण से भारतीय विदेश सेवा (IFS) के अधिकारियों द्वारा घोषित संपत्ति के मूल्यों में महत्वपूर्ण विसंगतियां सामने आई हैं, जिससे सत्यापन प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि लोकपाल कानून के तहत लोक सेवकों को अपनी संपत्ति और देनदारियों की घोषणा करनी होती है, लेकिन इन घोषणाओं की जांच की प्रणाली में कमजोरियां हैं। मूल लोकपाल ढांचे में वार्षिक रिटर्न और सार्वजनिक प्रकटीकरण अनिवार्य था, लेकिन संशोधनों और नियमों की देरी से सूचनाओं के कारण निरीक्षण में खामियां पैदा हुई हैं, भले ही सेवा-विशिष्ट नियम लागू होते रहें।