Supreme Court Fines UP Govt ₹10 Lakh

Aaj Tak · india

The Supreme Court has imposed a ₹10 lakh cost on the Uttar Pradesh government concerning the Sambhal violence case. The court ruled that preventive detention cannot be ordered based on an alleged confession made by an accused while in police custody. This decision sets a significant precedent regarding the grounds for preventive detention. The ruling emphasizes the need for stronger evidence beyond custodial confessions for such actions.

सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार पर लगाया 10 लाख का जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने संभल हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि पुलिस हिरासत में आरोपी द्वारा कबूल किए गए कथित इकबालिया बयान के आधार पर निवारक हिरासत का आदेश नहीं दिया जा सकता है। यह फैसला निवारक हिरासत के आधारों के संबंध में एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम करता है। यह फैसला ऐसे कार्यों के लिए हिरासत में लिए गए कबूलनामे से परे मजबूत सबूतों की आवश्यकता पर जोर देता है।