Supreme Court Criticizes Govt Over IPS Deputation

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The Supreme Court has criticized the government regarding the deputation of Indian Police Service (IPS) officers to Central Armed Police Forces (CAPF). Hearing a contempt petition from CAPF's in-house cadres, a Supreme Court bench stated that internal cadres are being 'stifled'. This ruling addresses the formalization of IPS officer deputations in CAPF, a practice established by 2026 legislation.

सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएस डेपुटेशन पर सरकार की आलोचना की

सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज (CAPF) में IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को लेकर सरकार की आलोचना की है। CAPF के आंतरिक कैडरों की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा कि आंतरिक कैडरों का 'दम घोंटा जा रहा है'। यह फैसला CAPF में IPS अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति को औपचारिक बनाने से जुड़ा है, जो 2026 के कानून द्वारा स्थापित है।