India's Health Ministry Proposes Stricter Rules For Prescription Drug Advertisements

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India's Health Ministry has proposed stricter regulations for advertising prescription medicines, extending current restrictions to pharmacies and wholesalers. Advertisements for drugs listed under Schedules H, H1, and X will now require prior approval from the Central Government. This move aims to enhance regulatory oversight, prevent unauthorized promotion of prescription drugs, and reduce the risks associated with self-medication. The proposal seeks to strengthen safeguards for medicines requiring medical supervision, such as certain antibiotics and psychotropic drugs. The ministry is currently accepting public feedback on the draft rules.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रिस्क्रिप्शन दवा विज्ञापनों के लिए कड़े नियम प्रस्तावित किए

भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के विज्ञापन के लिए कड़े नियम प्रस्तावित किए हैं, मौजूदा प्रतिबंधों को फार्मेसियों और थोक विक्रेताओं तक बढ़ाया गया है। शेड्यूल H, H1, और X के तहत सूचीबद्ध दवाओं के विज्ञापनों के लिए अब केंद्र सरकार से पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। इस कदम का उद्देश्य नियामक निरीक्षण को बढ़ाना, प्रिस्क्रिप्शन दवाओं के अनधिकृत प्रचार को रोकना और स्व-दवा से जुड़े जोखिमों को कम करना है। प्रस्ताव में कुछ एंटीबायोटिक्स और साइकोट्रोपिक दवाओं जैसी चिकित्सा पर्यवेक्षण की आवश्यकता वाली दवाओं के लिए सुरक्षा उपायों को मजबूत करने की मांग की गई है। मंत्रालय वर्तमान में मसौदा नियमों पर जनता की प्रतिक्रिया स्वीकार कर रहा है।