Supreme Court Mandates Menstrual Health Facilities In All Schools

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The Supreme Court has declared menstrual health a constitutional right, mandating that all schools provide essential facilities for students. This ruling ensures girls have access to functional, gender-segregated toilets with running water and soap, crucial for managing periods at school. The court linked this to the Right to Education Act, stating that inadequate facilities deny girls barrier-free access to education. Parents can now use a checklist to verify their daughter's school meets these legal requirements, ensuring privacy and dignity during menstruation.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश: सभी स्कूलों में होंगी माहवारी स्वास्थ्य सुविधाएं

सुप्रीम कोर्ट ने माहवारी स्वास्थ्य को संवैधानिक अधिकार घोषित किया है, और सभी स्कूलों को छात्रों के लिए ज़रूरी सुविधाएं देना अनिवार्य कर दिया है। इस फैसले से यह सुनिश्चित होगा कि लड़कियों को काम करने लायक, अलग शौचालय मिलें जिनमें बहता पानी और साबुन हो, जो स्कूल में पीरियड्स को संभालने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। कोर्ट ने इसे शिक्षा के अधिकार अधिनियम से जोड़ा है, और कहा है कि अपर्याप्त सुविधाएं लड़कियों को शिक्षा तक बिना किसी रुकावट के पहुँचने से रोकती हैं। अब माता-पिता एक चेकलिस्ट का उपयोग करके यह पक्का कर सकते हैं कि उनकी बेटी का स्कूल इन कानूनी ज़रूरतों को पूरा करता है, जिससे माहवारी के दौरान गोपनीयता और सम्मान सुनिश्चित हो सके।