Rajasthan Court Cancels Plot Transfer For Marginalised Group

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The Rajasthan High Court has cancelled the transfer of 184 plots allocated to a marginalised community. The court ruled that these lands were meant for public purpose and not for private profit. This decision aims to prevent the misuse of public land and ensure it serves its intended beneficiaries.

राजस्थान कोर्ट ने हाशिए के समूह के लिए प्लॉट हस्तांतरण रद्द किया

राजस्थान हाई कोर्ट ने एक पिछड़े समुदाय को आवंटित 184 प्लॉटों का ट्रांसफर रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि ये ज़मीनें सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए थीं, निजी फायदे के लिए नहीं। इस फैसले से सरकारी ज़मीन के गलत इस्तेमाल को रोका जाएगा और यह सुनिश्चित होगा कि इसका लाभ सही लोगों को मिले।