India's UPI Monetisation Debate Intensifies Amidst Proposed MDR Charges

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India's fintech industry is actively discussing the monetisation of UPI, especially after the NPCI deferred merchant discount rate (MDR) charges on select UPI person-to-merchant transactions. While earlier reports suggested a January 2027 rollout, the framework now appears likely post-Diwali, with eligible transactions above ₹2,000 potentially attracting a 0.40% MDR fee. Retail traders have opposed these charges, fearing increased operating costs. Despite a 'No UPI Day' protest being withdrawn, a PIL challenging the policy was declined a stay by the Supreme Court.

UPI के मुद्रीकरण पर भारत में बहस तेज प्रस्तावित MDR शुल्क के बीच

भारत का फिनटेक उद्योग UPI के मुद्रीकरण पर सक्रिय रूप से चर्चा कर रहा है, खासकर NPCI द्वारा चुनिंदा UPI पर्सन-टू-मर्चेंट लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्क स्थगित करने के बाद। जबकि पहले की रिपोर्टों में जनवरी 2027 में रोलआउट का सुझाव दिया गया था, यह ढांचा अब दिवाली के बाद आने की संभावना है, जिसमें ₹2,000 से अधिक के पात्र लेनदेन पर 0.40% MDR शुल्क लग सकता है। खुदरा व्यापारियों ने इन शुल्कों का विरोध किया है, जिससे परिचालन लागत बढ़ने का डर है। 'नो UPI डे' विरोध वापस ले लिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नीति को चुनौती देने वाली एक PIL पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।