Centre & States to Use Data Analytics for Wider GST Base

Times of India · business

The Indian government and state authorities will collaborate to expand the GST base using data analytics and technological improvements. Discussions have focused on enhancing disclosure quality and leveraging technology to increase the taxpayer base without being intrusive. Changes to the return filing system and invoice matching are expected to plug revenue leakages and simplify compliance. The government also aims to encourage e-invoicing, with B2C e-invoicing expected to provide comprehensive supply chain data.

GST का दायरा बढ़ाने के लिए केंद्र और राज्य करेंगे डेटा एनालिटिक्स का इस्तेमाल

भारतीय सरकार और राज्य के अधिकारी डेटा एनालिटिक्स और तकनीकी सुधारों का उपयोग करके GST का दायरा बढ़ाने के लिए मिलकर काम करेंगे। चर्चाओं में प्रकटीकरण की गुणवत्ता बढ़ाने और दखलंदाजी किए बिना करदाता आधार बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। रिटर्न फाइलिंग सिस्टम और इनवॉइस मिलान में बदलाव से राजस्व रिसाव को रोकने और अनुपालन को सरल बनाने की उम्मीद है। सरकार ई-इनवॉइसिंग को प्रोत्साहित करने का भी लक्ष्य रखती है, जिसमें B2C ई-इनवॉइसिंग से व्यापक आपूर्ति श्रृंखला डेटा मिलने की उम्मीद है।