SC May Not Hear Legislative Privilege vs Free Speech Case

The Hindu · india

The Supreme Court may not hear a case concerning legislative privilege versus free speech on its merits. This development arises from a 2003 Tamil Nadu Assembly resolution to arrest editors of The Hindu for an editorial. The Assembly's counsel informed the court that the resolution was withdrawn in 2004. Chief Justice Surya Kant suggested the case could remain formally open for future occasions. The larger question of legislative privilege versus free speech remains relevant, even if this specific issue is now considered 'dead'.

SC विधायी विशेषाधिकार बनाम बोलने की आजादी के मामले पर सुनवाई नहीं कर सकता

सुप्रीम कोर्ट विधायी विशेषाधिकार बनाम बोलने की आजादी के मामले पर अपने गुणों के आधार पर सुनवाई नहीं कर सकता है। यह विकास 2003 के तमिलनाडु विधानसभा के एक प्रस्ताव से उत्पन्न हुआ है जिसमें द हिंदू के संपादकों को एक संपादकीय के लिए गिरफ्तार करने की बात कही गई थी। विधानसभा के वकील ने अदालत को सूचित किया कि प्रस्ताव 2004 में वापस ले लिया गया था। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत ने सुझाव दिया कि मामला भविष्य के अवसरों के लिए औपचारिक रूप से खुला रह सकता है। विधायी विशेषाधिकार बनाम बोलने की आजादी का बड़ा सवाल प्रासंगिक बना हुआ है, भले ही इस विशिष्ट मुद्दे को अब 'मृत' माना जा रहा हो।