Supreme Court Asks Govt to Cap Prices of Non-Patented Medicines

Times of India · health

The Supreme Court has questioned the government's rationale for not controlling the prices of all non-patented medicines and medical consumables, beyond anti-cancer drugs. Justices Vikram Nath and Sandeep Mehta highlighted exorbitant markups on common items like cardiac stents and drip lines, with retailer prices significantly lower than maximum retail prices. The court noted profit margins can reach up to 1,000% for some consumables. While the government cited potential impacts on rural availability and market competitiveness, the court emphasized that justifications did not favour patients paying higher prices.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा, गैर-पेटेंट दवाओं की कीमतें तय करें

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वह कैंसर-रोधी दवाओं के अलावा सभी गैर-पेटेंट दवाओं और मेडिकल कंज्यूमेबल्स की कीमतें क्यों नहीं नियंत्रित कर रही है। जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता ने कार्डियक स्टेंट और ड्रिप लाइन जैसी आम चीजों पर भारी मुनाफे को उजागर किया, जहां खुदरा कीमतें अधिकतम खुदरा कीमतों से काफी कम थीं। कोर्ट ने कहा कि कुछ कंज्यूमेबल्स पर मुनाफे का मार्जिन 1,000% तक हो सकता है। सरकार ने ग्रामीण उपलब्धता और बाजार प्रतिस्पर्धा पर संभावित प्रभावों का हवाला दिया, लेकिन कोर्ट ने जोर देकर कहा कि ये तर्क मरीजों को ऊंची कीमतें चुकाने के पक्ष में नहीं हैं।