Odisha Forms New Commission For OBC Political Representation Ahead Of Polls

Times of India · politics

Odisha has established a new commission to assess the political representation of Other Backward Classes (OBCs) in local bodies. This move aims to comply with Supreme Court directives requiring a 'triple test' for reservation, including empirical data on backwardness and representation. The commission, led by retired judge Pramath Patnaik, has three months to gather data on the SEBC population and their political representation. This follows similar actions by states like Madhya Pradesh, Maharashtra, and Gujarat, which have also formed commissions to implement OBC quotas in local elections.

ओडिशा ने चुनाव से पहले ओबीसी राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए नया आयोग बनाया

ओडिशा ने स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के राजनीतिक प्रतिनिधित्व का आकलन करने के लिए एक नया आयोग स्थापित किया है। इस कदम का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों का पालन करना है जिनमें आरक्षण के लिए 'ट्रिपल टेस्ट' की आवश्यकता होती है, जिसमें पिछड़ेपन और प्रतिनिधित्व पर अनुभवजन्य डेटा शामिल है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश प्रमथ पटनायक के नेतृत्व वाले आयोग के पास SEBC आबादी और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर डेटा इकट्ठा करने के लिए तीन महीने का समय है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्यों द्वारा समान कार्रवाइयों के बाद आया है, जिन्होंने स्थानीय चुनावों में ओबीसी कोटा लागू करने के लिए आयोगों का गठन भी किया है।